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देहरादून।
धामी कैबिनेट में लिए 22 अहम निर्णय।
सचिव शैलेश बगौली नदी जानकारी।
8 जुलाई को शहीद हुए उत्तराखंड के जवानों को मंत्री मंडल ने दी श्रद्धांजलि।
केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत को दी गई श्रद्धांजलि।
कृषि विभाग में 5 लाख तक ऋण पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क।
वित्त विभाग में स्टांप नियमावली में बदलाव।
5 करोड़ से ज्यादा विचलन करने पर हाई पावर कमिटी लेगी निर्णय।
सचिवालय कर्मचारियों को पुरानी नियुक्ति में भी दिया जाएगा लाभ।
उत्तराखंड कास्ट आधारित उद्योग नियमावली में संशोधन।
गृह विभाग ने राज पत्रित संशोधन को मिली मंजूरी।
लावारिस लाशों को मेडिकल कॉलेजों को दिया जायेगा।
हरिद्वार और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में की जाएगी सीधी नियुक्ति।
स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन व बेड शुल्क को किया गया कम, एंबुलेंस चार्ज भी किया गया कम।
पैथोलॉजी चार्ज भी किए गए कम। सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत होने पर निशुल्क घर तक छोड़ेगा स्वास्थ्य विभाग।
विद्यालय शिक्षा विभाग में मॉनिटरिंग के लिए 25 पद किए गए सृजित।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में NCC की दो कंपनियों को दुबारा शुरू करने का लिया गया निर्णय।
नैनी सैनी एयरपोर्ट को अब खुद चलाएगी राज्य सरकार, पहले दिया गया था वायु सेना को।
212.4 हैक्टेयर भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को की गई हस्तांतरित।
हाउस ऑफ हिमालयस
चार धाम और प्रदेश के प्रमुख नामों से नहीं बना सकेंगे ट्रस्ट।
सेंटर फॉर हिंदू स्टेटीज राज्य के किसी एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा।
5 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे।
विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत, समय व स्थान सीएम करेंगे तय।
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