कोटद्वार। दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार की मांग को लेकर दिव्यांग हित में कार्य कर रही संस्था सक्षम के पदाधिकारियों ने दिव्यांग सशक्तिकरण रैली निकाली और उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में सरकार से उनकी स्थिति पर ध्यान देते हुए प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने की मांग की गई है।गुरुवार को क्षेत्र के दिव्यांग जन दिव्यांग हितों के लिए कार्य कर रही संस्था सक्षम के बैनर तले झंडा चौक में एकत्रित हुए। तत्पश्चात वे रैली की शक्ल में तहसील पहुंचे और उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को अविलंब लागू करना अतिआवश्यक है। केंद्र सरकार ने यह अधिनियम 28 दिसंबर 2016 को इस आशय के साथ लागू किया गया था कि देश के सभी राज्य इसे अपने अपने प्रान्तों में यथाशीघ्र लागू करें परन्तु उत्तराखंड राज्य ने इसे आज तक गम्भीरता से नही लिया।
ज्ञापन में दिव्यांगजनों के हितार्थ अलग से दिव्यांग विभाग का गठन करने, अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी दिव्यांगजनों को 31 सौ रुपए मासिक पेंशन देने, संस्था को प्रांतीय कार्यालय एवं दिव्यांगजन विश्राम गृह हेतु राजधानी देहरादून में भवन अथवा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने, सुनने- बोलने में असमर्थ दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण हेतु प्रत्येक जिले में संसाधन युक्त परीक्षण कक्ष निर्मित कराने, यूडीआइडी कार्ड के आधार पर दिव्यांगजनों की पेंशन जारी करने, दिव्यांगजनों के पेंशन हेतु अभिभावकों के 4 हजार रुपये का मासिक आय प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त करने और भारत सरकार की भांति राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय को सक्रिय करते हुए उनके निर्णयों का संकलन कर सुरक्षित रखने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रांत सचिव कपिल रतूड़ी, कोटद्वार इकाई अध्यक्ष योगंबर रावत, उपाध्यक्ष सुदीप बौंठियाल, सचिव विपुल उनियाल, जितेंद्र रावत, कविता मलासी और शशि भूषण अमोली सहित कई दिव्यांगजन शामिल रहे ।
