राज्य निगम कर्मचारियों की लंबित मांगों पर हाई पावर कमेटी से शीघ्र निर्णय का आश्वासन
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि मंडल ने महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी के नेतृत्व में सचिवालय देहरादून में सचिव, मुख्यमंत्री विनय शंकर पाण्डेय से शिष्टाचार भेंट कर राज्य निगमों में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न लंबित एवं ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
यह बैठक दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर सचिव के कक्ष में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।
प्रतिनिधि मंडल द्वारा संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा भविष्य की सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2018 में हुए संशोधन से संबंधित विषयों के समाधान हेतु एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो राज्य निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर शीघ्र निर्णय लेते हुए निगमों के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।
बैठक में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के साथ-साथ विशेष श्रेणी के चालक, परिचालक एवं तकनीकी कर्मचारियों को भी नियमितीकरण नियमावली में सम्मिलित किए जाने का विषय प्रमुखता से उठाया गया।
इस पर सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया कि यह प्रस्ताव भी हाई पावर कमेटी के विचाराधीन है तथा इस संबंध में लगभग एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर आदेश जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी का बयान
प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने कहा कि सचिव, मुख्यमंत्री के साथ हुई यह बैठक राज्य निगम कर्मचारियों के लिए अत्यंत सकारात्मक और आश्वस्त करने वाली रही है।
वर्षों से संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी सीमित सुविधाओं में भी पूरी निष्ठा से सेवाएं दे रहे हैं। हाई पावर कमेटी के माध्यम से नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ना कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम है। महासंघ को पूर्ण विश्वास है कि सरकार शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों को स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
प्रदेश महामंत्री नन्द लाल जोशी का बयान
प्रदेश महामंत्री नन्द लाल जोशी ने कहा कि महासंघ लगातार लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से कर्मचारियों की समस्याएं सरकार के समक्ष रखता आ रहा है।
सचिव द्वारा दिया गया आश्वासन सकारात्मक संकेत है। यदि तय समय सीमा में निर्णय होते हैं, तो यह राज्य निगम कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
