विकास पुस्तिका प्रदेश की उपलब्धियों के साथ जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का भी दस्तावेज : मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण की दिशा में तेजी से हो रहा कार्य
विकास का वास्तविक अर्थ आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट, देहरादून में आयोजित समारोह में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका-2026 ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊँची उड़ान’ का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुस्तिका प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विकास पुस्तिका जनता के सामने सरकार के कार्यों का हिसाब प्रस्तुत करने के साथ भविष्य की जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराती है।
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण जनता के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है।
राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पृथक उत्तराखण्ड राज्य का सपना साकार हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। किसी गांव तक सड़क पहुंचने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं मिलने से बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन की समस्या का समाधान होता है। सरकार का उद्देश्य लोगों की कठिनाइयों को कम करना और प्रत्येक परिवार का भविष्य बेहतर बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य के विकास को नई गति प्रदान कर रही हैं। हवाई और हेली सेवाओं के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर सुधार कर रही है। प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है।
देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर जैसी सुविधाओं के विकास से स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जी-20 की बैठकों के सफल आयोजन से उत्तराखण्ड को वैश्विक पहचान मिली, जबकि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं और आयोजन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया।
मानसखंड मंदिर माला मिशन, शीतकालीन यात्रा और नए पर्यटन स्थलों के विकास के माध्यम से पर्यटन को वर्षभर रोजगार और आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन का लाभ स्थानीय लोगों, होमस्टे संचालकों और छोटे व्यवसायियों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिला है। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।
वर्ष 2025-26 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2026-27 का बजट 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार का प्रयास है कि बढ़ती आर्थिक क्षमता का लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार गांवों में बेहतर सुविधाएं और आजीविका के अवसर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं को अपने गांवों में ही आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून तथा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जैसे निर्णय राज्य और यहां के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां संतोष प्रदान करती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां और अधिक कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। प्रत्येक गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने, रोजगार के नए अवसर विकसित करने, खेती को लाभकारी बनाने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने अपने संबोधन के समापन पर ‘अभी बहुत आगे हमें जाना है’ कविता की पंक्तियों के माध्यम से राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण का संकल्प दोहराया।
