भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पारित किये जाने को बड़ी उपलब्धि बताया है कहा कि इस विधेयक से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संरक्षण मिलेगा यह विधेयक समानता प्रदर्शित करता है तथा किसी धर्म विशेष का पक्ष नही लेता है।
इस विधेयक के विधानसभा में पारित होने तथा राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब कानूनी रूप मिल गया है।
इस नये कानून के तहत राज्य का मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो जायेगा तथा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थायें जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी समुदायों के विद्यालय अब राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो जायेंगे।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना तथा शिक्षा की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बढ़ाना एवं नयी शिक्षा नीति के अनुरूप समान अवसर प्रदान करना है।
उल्लेखनीय है कि यह कानून 1 जुलाई 2026 से लागू हो जायेगा कानून के प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी l
