सड़क में अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा तत्काल देने का निर्देश
गांव गांव जाकर घरों में पेयजल पहुंचाना प्रमाणित करें अधिकारी
सोमेश्वर उप जिला अस्पताल का जल्द से जल्द संचालन सुनिश्चित करें
कैबिनेट मंत्री ने की अधूरी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गांवों में जाकर पुष्टि करें कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है या नहीं। सड़क निर्माण में जिन ग्रामीणों की जमीन ली गई है उन्हें तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को अल्मोड़ा में विकास भवन में आयोजित बैठक में योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिनके घरों तक पेयजल नहीं पहुंच रहा, उन समस्याओं को विभागों के बीच समन्वय से तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल योजनाओं की गहन समीक्षा करने तथा जहां सोलर पंपिंग सिस्टम में खराबी हो वहाँ विद्युत लाइनें लगाकर वैकल्पिक पंपिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ और नियमित पेयजल सभी गांवों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की प्राथमिकता हो।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जिन ग्रामीणों की जमीनें सडक निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजा तत्काल दिया जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उप जिला अस्पताल सोमेश्वर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए अस्पताल को संचालन के लिए आवश्यक स्टाफ की मांग भी शीघ्र की जाए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि मानस खंड माला मिशन के अंतर्गत जिन क्षेत्रों के विकास की घोषणा की जा चुकी है उनमें से कोई भी योजना विलोपित नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बहानेबाजी छोड़कर जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करके भेजें।
बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने सरकार की सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। अधूरे और लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने, अनुपस्थित अधिकारियों के स्पष्टीकरण लेने और योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभागीय पत्राचार पर्याप्त नहीं, बल्कि आपसी समन्वय से कार्यों का निष्पादन आवश्यक है ताकि जनता को योजनाओं का लाभ तत्काल मिल सके।
बैठक में बताया गया कि सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की कुल 127 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 63 पूर्ण हो चुकी हैं और शेष को तेजी से पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया।
