एक पेड़ मॉ के नाम अभियान से जुड़ेंगे उच्च शिक्षण संस्थानः डॉ. धन सिंह रावत

5 जून से 31 जुलाई तक प्रदेशभर में चलेगा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम

टीबी व नशा मुक्त अभियान में होगी विश्वविद्यालयों की भागीदारी

राज्य के सभी राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान ‘एक पेड़ मॉ के नाम’ अभियान से जुड़ेंगे। जिसका शुभारम्भ आगामी 5 जून से किया जायेगा। जो कि 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में चलाया जायेगा। अभियान के दौरान सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ ही छात्र-छात्राएं भी अपने संस्थान के परिसर, घर व सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी एक पौधे का रोपण कर अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को दिशा निर्देश दे दिये गये हैं।

सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आगामी 5 जून से 31 जुलाई तक सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जायेगा।

जो ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत आयोजित किया जायेगा। इस अभियान की शुरूआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वर्ष पूर्व 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर की थी। डॉ. रावत ने बताया कि इसी अभियान से प्रेरणा लेते हुये राज्य सरकार ने प्रदेशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया है।

विभागीय मंत्री ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत एवं नशा मुक्त अभियान से जोड़ा जायेगा। जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गोष्ठियों का आयोजन कर छात्र-छात्रों को बढ़ते नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ जानकारी देने के साथ ही नशे से दूर रहने की सलाह दी जायेगी। इसके अलावा सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को स्वैच्छिक रूप से अपने-अपने क्षेत्रों के एक-एक टीबी मरीज को गोद लेंगे। टीबी मरीजों की सूची संबंधित शिक्षक एंव कार्मिक उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यलय से प्राप्त कर सकेंगे।

डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रवेशोत्सव एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा प्रत्येक तीन माह में अभिभावकों के साथ बैठक भी करनी होगी। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को एक सप्ताह के भीतर प्राचार्यों के रिक्त पदों हो भरने हेतु डीपीसी कराने के निर्देश भी दिये। इसके अलावा विभागीय मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नये सत्र का शैक्षणिक कैलेण्डर जारी कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिये।