मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने का किया आह्वान
अपने गांवों को गोद लेकर विकास में योगदान देने वाले 30 प्रवासियों का मुख्यमंत्री ने जताया आभार
राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता जरूरी : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम, देहरादून में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने देशभर से आए प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एक स्थान पर एकत्र हुए हों। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उत्तराखण्डियों का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक जुड़ाव सदैव बना रहता है। अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहना हम सभी के लिए आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य का लाभ राज्य के विकास को भी मिलना चाहिए।
उन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासी उत्तराखण्डियों का विशेष आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल अपनी मातृभूमि के प्रति प्रवासियों के लगाव और सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण है। इससे अन्य प्रवासी उत्तराखण्डी भी अपने गांवों के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने बीते वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और औद्योगिक विकास को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है।
प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करेगी। सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि एवं बागवानी को रोजगार और स्वरोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किए गए *हाउस ऑफ हिमालयाज* ब्रांड के माध्यम से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की दीर्घकालिक पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।
इस परियोजना से आगामी 50 वर्षों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर हवाई संपर्क से प्रदेश में पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं भी सुदृढ़ होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के समग्र और संतुलित विकास के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सरकार बेहतर योजनाएं बना सकती है, उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकती है और विभिन्न प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल भूमिका निभा सकती है, लेकिन विकास में व्यापकता, समग्रता और समृद्धि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही आएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से आह्वान किया कि वे अपने पैतृक गांवों से निरंतर जुड़े रहें तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्रों में अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता का योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। सरकार और प्रवासी समाज के समन्वित प्रयासों से उत्तराखण्ड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय उन्हें अपने गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता था, जबकि आज उत्तराखण्ड के दूरस्थ गांवों तक सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है, जिससे श्रद्धालु भारतीय भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रवासी उत्तराखण्डी भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राचीन काल से वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं से जुड़ी भूमि रही है। राज्य की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
विधायक धर्मपुर विनोद चमोली ने प्रत्येक प्रवासी उत्तराखण्डी से अपने पैतृक गांव में घर बनाने और गांव से निरंतर जुड़ाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। यह बड़ी उपलब्धि है।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य के वास्तविक ब्रांड एंबेसडर हैं। उनके अनुभव, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश से विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रवासियों से सतत संवाद और राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ तथा अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया है।
प्रवासियों के पंजीकरण एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है। उन्होंने प्रवासियों से वेबसाइट पर पंजीकरण कराने तथा राज्य में निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार के क्षेत्रों में योगदान देने का आह्वान किया।
